खिलबहादुर (नाम परिवर्तन) का दम्पतीले ६ वर्षअघि धर्मसन्तानका रूपमा एउटी शिशुलाई ग्रहण गरे । बच्चाका आमाबाबुसँग दुई पक्षीय सहमति गरेर उनीहरूले १३ दिनकी शिशुलाई भाडामा बस्दै आएको कोठामा ल्याएका थिए ।

उनीहरूले ती शिशुका कलिला हातखुट्टा तेल लगाएर दह्रो बनाए,  उनलाई खुब माया दिएर हुर्काए र बढाए । उनीहरूकी उपहार अहिले दुई चुल्ठी बाटेर स्कुल जाने भइसकेकी छन् ।

उनीहरूले धर्मसन्तानको रूपमा पाएकी बालिकालाई संसारको सबैभन्दा अमूल्य उपहार मान्दै आएका छन् । तर पनि यो दम्पतीलाई त्यो उपहारमा खल्लोपन छ ।  त्यो उपहार कुनै दिन कसैले खोसेर लैजाने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । 

कानुनले लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई धर्म पुत्र वा धर्म पुत्री राख्ने अधिकार दिएको छैन् । यो अधिकार नपाउँदा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले सन्तानको रहर पूरा गर्न पाएका छैनन् । बालिकालाई आफ्नै साथमा राखे पनि खिलबहादुर दम्पतीजस्ता जोडीले कानुनत सन्तानलाई आफ्नो बनाउन पाएका छैनन् । 

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ दफा १७२ ले विवाह भएको दश वर्षसम्म पनि छोरा वा छोरी नहुने दम्पती, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएकी अविवाहिता, विधवा, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेकी छोरा वा छोरी नहुने महिला,४५ वर्ष उमेर पूरा भएको अविवाहित, विधुर, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेको छोरा वा छोरी नहुने पुरुषले धर्म पुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

श्रीमान् श्रीमतीका रूपमा बस्दै आए पनि खिलबहादुर दम्पतीलाई परिवार, समाज र कानुनले श्रीमान श्रीमतीका रूपमा स्विकारेको छैन । किनभने उनीहरू यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका हुन् । खिलबहादुर पारलैंगिक पुरुष (ट्रान्सम्यान) हुन्, तर उनको नागरिकतामा महिला उल्लेख छ । उनले महिलासँगै विवाह गरे, जसको नागरिकता नै बनेको छैन । “श्रीमतीको नागरिकता बनाइदिन ससुराली पक्षले मान्दैनन्, आफैँ बना भनेर थर्काउँछन्,” खिलबहादुर भन्छन्, “मैले नै नागरिकता बनाइदिन पनि राज्यले हामीलाई दम्पतीको अधिकार दिएको छैन्, अहिलेसम्म हाम्रो विवाह दर्ता नै भएको छैन ।”

सर्वोच्च अदालतले असार १२, २०८० मा दिएको अन्तरिम आदेशअनुसार केही समलैंगिक जोडीले अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गरेको भए पनि उनीहरूले त्यो अवसर पनि पाएका छैनन् । जसको कारण उनीहरूले आफ्नो सन्तानको जन्मदर्ता पनि हुन सकेको छैन । त्यसैले उनीहरूले धर्मपुत्रीका रूपमा ग्रहण गरेकी छोरी कानुनी रूपमा उनीहरूकी हुन सकेकी छैनन् । “सधैं रातमा एक सपना आउँछ– संसारको अमूल्य उपहारका रूपमा पाएको सन्तानलाई यही समाजले चुडेर लान्छ कि भन्ने डर आउँछ,” खिलबहादुर भन्छन् ।

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई धर्म सन्तान लिने अधिकार कानुनले नदिए पनि आफू त्यो अधिकार लिएरै छाड्ने अठोटमा खिलबहादुर छन् । “हामीले यही सन्तानका लागि मिहिनेत गरिरहेका छौं । जसरी अरू आमाबाबुले आफ्नो सन्तानका लागि दिनरात नभनी खट्छन्, हामी पनि सन्तानका लागि त्यसरी नै खटिरहेका छौं,” खिलबहादुर भन्छन्, “तर ती छोरीलाई आफ्नो बनाउन कहिलेसम्म लड्नुपर्ने हो थाहा छैन, सरकारले साथ दिए छिट्टै छोरी कानुनी रूपमा हाम्री हुन्थिन् ।”

“महिला र पुरुषजस्तै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यले बराबर अधिकार र सेवा सुविधा दिनुपर्छ ।”

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई धर्मसन्तान लिने अधिकार नदिएकोमा खिलबहादुर दम्पतीजस्तै सरिता केसी पनि निराश छिन् ।

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था मितिनी नेपालमा कार्यक्रम संयोजक रहेकी उनी आफूलाई बाइसेक्सुअल वुमनको रूपमा चिनाउँछिन् । “विवाह गरेपछि बच्चा जन्माउन मन लाग्छ, तर राज्यले अधिकार नदिएकाले मसँग प्रजनन् क्षमता भएर पनि बच्चा जन्माउन सक्दिनँ,” उनले भनिन् । बच्चा जन्माए पनि उसको जन्मदर्ता, नागरिकतालगायतका कागजात बनाउन समस्या पर्ने भन्दै उनी आफूहरूले महिला र पुरुषको समान अधिकार पाउनुपर्ने माग गर्छिन् । उनी समलिंगी विवाह गर्नेले पाउने अस्थायी विवाह दर्तालाई नस्वीकार्ने पनि बताउँछिन् ।

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारकै क्षेत्रमा काम गर्ने निलम पौडेललाई पनि सरकारले यो समुदायलाई बच्चा एडप गर्न नदिनु गलत लागेको छ । “सरकारले बच्चा एडप गर्न हामीलाई अधिकार दिएको छैन, कतै हामीले एडप गरेको सन्तानहरूलाई सरकारले कानुनमा छैन भनेर खोसेर लैजान्छन् भन्ने डरजस्तो हुन्छ,” आफूलाई पारलैंगिक महिला (ट्रान्सवुमन) का रूपमा चिनाउने निलम भन्छिन् ।

महिला पुरुषलाई जस्तै लैंगिक अल्पसंख्यकहरूलाई पनि बच्चा एडप गर्ने अधिकार दिनुपर्ने उनको माग छ । यो समुदायका मानिसहरूको विवाह दर्ता अस्थायी भएकाले उनीहरूले ग्रहण गरेका धर्मसन्तानको जन्मदर्ता, नागरिकता बनाउन समस्या हुने निलमलाई लागेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अस्थायी रूपमा विवाह दर्ता गर्न दिएको अन्तरिम आदेशले लोकतन्त्रको नै मजाक उडाएको निरञ्जन कुँवर बताउँछन् । यो समुदायको शिक्षाका लागि आवाज उठाउँदै आएका उनी महिला पुरुषको विवाहको स्थायी विवाह दर्ता हुने तर यो समुदायको विवाह अस्थायी हुनु भनेको नै विभेद रहेको बताउँछन् ।

विवाह दर्ता, बालबालिकाको जन्मदर्ता नहुँदा उनीहरूको शिक्षाको अधिकार नै खोसिएको कुँवर बताउँछन् । खिलबहादुर पनि त्यसमा सहमत छन् । उनी आफ्नै छोरीको उदाहरण दिँदै भन्छन्, “उनको जन्मदर्ता नहुँदा मैंले चाहेको स्कुलमा पढाउन पाएको छैन ।” कमजोर आर्थिक अवस्थाका उनी छोरीलाई सरकारी स्कुलमा पढाउन चाहन्छन् । तर सरकारी स्कुलले जन्मदर्ता खोजेपछि उनी ऋण गरेर छोरीलाई निजी स्कुलमा पढाउन बाध्य छन् ।

सरकारी कार्यालय होस् वा स्वास्थ्य उपचार गर्ने ठाउँमै किन नहोस्, सधैं छोरी भएको नाता प्रमाण माग्ने गरेको खिलबहादुर सुनाउँछन् । “जुनसुकै सरकारी काममा जानुस् छोरीको बारेमा नालीबेली बताउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “यसले गर्दा हुर्कंदै गरेकी छोरीलाई मानसिक रूपमा असर पुग्ने डर छ ।” उनीहरूलाई यी छोरी आफ्नै सन्तान हो भनेर ढुक्कसँग भन्ने ठूलो सपना छ ।

अधिवक्ता शशी बस्नेतका अनुसार लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको विवाह अधिकारमा मुलुकी देवानी संहिताले विभेद गरेको छ । कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एकअर्कालाई पतिपत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने भनेर मुलुकी देवानी संहितामा उल्लेख रहेको भन्दै उनी कानुनले दिएको विवाहको परिभाषालाई नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।

विवाहको परिभाषामा महिला पुरुषबाहेक अन्य पहिचान बताउने व्यक्तिहरूको विवाहलाई पनि समावेश गरिनुपर्ने शशी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “महिला र पुरुषजस्तै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यले बराबर अधिकार र सेवा सुविधा दिनुपर्छ ।”

Read our guidelines for Republishing this story here.